सामाजिक न्याय विभागाची आघाडी
अमृत महोत्सवी वर्षात
सामाजिक न्यायाची आघाडी
स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षातच या शासनाने दोन वर्ष पूर्ण केली आहेत. या दोन वर्षाच्या काळात अनेक क्षेत्रात दमदार कामगिरी करून केवळ जनसेवा म्हणूनच या राज्याला अग्रेसर करण्याचे अनेक निर्णय घेतले आहेत. कोकण विभागात सामाजिक न्याय विभागातही खूप मोठे कार्य उभे राहीले आहे.
इंदू मिल येथील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारक उभारणीच्या कामाचे संनियंत्रण सामाजिक न्याय विभागाकडे वर्ग करण्यात आले. या स्मारकाची उंची १०० फुटाने वाढवण्याचा निर्णय, आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे स्मारक १४ एप्रिल २०२४ पूर्वी पूर्ण उभारण्यात येणार आहे.या स्मारकाचे काम प्रगतीत आहे. स्वाधार योजनेचा लाभ घेण्यासाठी मोठ्या शहरापासून महाविद्यालयाचे अंतर ५ कि.मी.वरून वाढवून १० कि.मी. पर्यंत करण्याचा निर्णय, त्याचबरोबर आता तालुकास्तरावर शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांनादेखील स्वाधार योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. राजर्षी शाहू महाराज परदेश शिष्यवृत्ती योजनेच्या निकषात बदल करून आता वेटिंग लिस्टमधील विद्यार्थ्यांचादेखील विचार केला जात आहे. प्रथमच योजनेचा कोटा १०० टक्के पूर्ण. फाईन आर्टस्, फिल्म मेकिंग या विषयांचा समावेश करून आणखी ५० जागा वाढविणे प्रस्तावित आहे. परदेश शिष्यवृत्ती २०२०-२१ साठी पात्र ठरलेल्या विद्यार्थ्यांना लॉकडाऊन काळात देशात किंवा परदेशात अडचण येऊ नये, यासाठी विद्यापीठे बंद असताना देखील ऑनलाईन शिक्षण व उपस्थिती ग्राह्य धरून परदेश शिष्यवृत्ती देयकांचा लाभ देण्यात आला.
ग्रामीण व शहरी भागातील गाव-वाड्या-वस्त्यांची जातिवाचक नावे रद्द करून त्यांना समताधिष्ठित किंवा महापुरुषांची नावे देण्याचा निर्णय, ग्रामविकास, नगरविकास, महसूल आदी विभागांशी समन्वय साधून गाव-वस्त्यांची जातिवाचक नावे कायमची हद्दपार व्हावीत, या दृष्टीने कार्यपद्धती अंतिम करण्यात येत आहे.
एम.फिल. व पीएच.डी. करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दिली जाणारी बीएएनआरएफ (डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन अधिछात्रवृत्ती) २०२०-२१ मध्ये अर्ज केलेल्या सर्व ४०८ विद्यार्थ्यांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दरवर्षी ही अधिछात्रवृत्ती १०५ विद्यार्थ्यांना दिली जाते. मात्र कोविड काळात पैशामुळे कोणाचेही शिक्षण बंद पडू नये, यासाठी विशेष बाब म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला. दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबातील कर्ता व्यक्ती मरण पावल्यास राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजनेंतर्गत २० हजार रुपये एकरकमी मदत केली जाते, कर्ता व्यक्ती मरण पावल्यापासून एक वर्षाच्या आत अर्ज केला जावा, हा पूर्वीचा नियम बदलून आता तीन वर्ष करण्यात आला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी शिक्षण घेतलेल्या मुंबई येथील सिद्धार्थ महाविद्यालयास १२.७९ कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून देण्यात आला. महाविद्यालय इमारत, ग्रंथालय आदींच्या विकासासाठी हा निधी वापरात आणला जात आहे.
17 एप्रिल २०२० रोजी राज्यभरात अडकलेल्या सुमारे दीड लाख ऊसतोड कामगारांना कोविड विषयक आरोग्य तपासणी करून घरपोच सुखरूप पाठवण्यासाठी विशेष निर्णय. या निर्णयानुसार एसटी बस व कारखान्यांना दिलेले वाहन आदींचा वापर करून एप्रिल २०२० मधील कडक लॉकडाऊनच्या काळातील राज्यातील सर्वात मोठे व यशस्वी स्थलांतर करण्यात आले. दीड लाख ऊसतोड कामगारांच्या स्थलांतरादरम्यान एकही कोविड पॉझिटिव्ह किंवा अन्य कोणतीही दुर्घटना घडली नाही.
तृतीयपंथीयांसाठी स्वतंत्र कल्याणकारी महामंडळ स्थापन, विभागीय स्तरावर तृतीयपंथीयांसाठी काम करणाऱ्या सेवाभावी संस्थांचा समावेश करून तृतीयपंथीयांची नोंदणी करणे सुरू, तृतीयपंथीयांसाठी बीज भांडवल योजना, निवासी वसतिगृह सुरू करणे प्रस्तावित. दिव्यांगांच्या सर्व शाळा 'दिव्यांगत्वाचे शीघ्र निदान व शीघ्र उपचार केंद्र' व्हाव्यात, यासाठी दिव्यांग शाळेतील शिक्षक व अन्य कर्मचाऱ्यांना यासाठीचे ५ दिवसीय विशेष प्रशिक्षण, दिव्यांग व्यक्तींना विशेष साहाय्यक उपकरणे मोफत मिळावीत, यासाठी दानशूर व्यक्ती व संस्था व गरजू दिव्यांग यांची एकत्र सांगड घालणारे 'महाशरद हे पोर्टल सुरू करण्यात आले. या पोर्टलवर देण्यात येणाऱ्या देणग्या व मदत करमुक्त असावी, यासाठीचा प्रस्ताव अंतिम टप्प्यात आहेत. 'बार्टी' च्या सर्व योजना एका क्लिकवर मिळाव्यात, यासाठी 'ई-बार्टी' हे मोबाईल अॅप सुरु. जात प्रमाणपत्र पडताळणीची प्रक्रिया पासपोर्टच्या धर्तीवर ऑनलाईन व एकाच हेलपाट्यात पूर्ण व्हावी, यासाठी बार्टीमार्फत नियोजन करून जिल्हानिहाय जात पडताळणी समित्या स्थापन. प्रत्येक महिन्याला प्रलंबित प्रकरणांची तपासणी करून महिन्याअखेरच्या आत त्या महिन्यातील प्रकरणे निकाली काढण्यात येतात. मातंग समाजाचे मागासलेपण दूर व्हावे, यासाठी समाजाचा बारकाईने अभ्यास होऊन सद्यस्थिती समोर यावी. यासाठी लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे अभ्यास आयोगाचे पुनर्गठन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अनुसूचित जातीतील आर्थिक दुर्बल कुटूंबातील दहावीच्या परीक्षेत ९० टक्के पेक्षा अधिक गुण प्राप्त विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाच्या पूर्वतयारीसाठी पुढील दोन वर्षात प्रत्येकी प्रत्येकी एक लाखाप्रमाणे दोन लाख रुपये विशेष सानुग्रह अनुदान देण्याची योजना कार्यान्वित करण्यात आली. या योजनेंतर्गत 2021 मध्ये दहावी उत्तीर्ण झालेल्या ४०१० दियाथ्यांचे बार्टीकडे अर्ज प्राप्त झाले असून, ३९०१ अर्जाची छाननी प्रक्रिया पूर्ण झाली.बार्टीमार्फत यूपीएससी व एमपीएससी करणाऱ्या विद्याथ्यांना लॉकडाऊन काळात विशेष ऑनलाईन प्रशिक्षण कार्यक्रम, २०२० मध्ये बार्टीचे ९, तर २०२१ मध्ये विद्यार्थी यूपीएससी परीक्षेत यशस्वी. २०२०-२१ मध्ये ८० हजार विद्याथ्यांनी प्रशिक्षण घेतले.
बाटीमार्फत पोलीस भरती व अन्य रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण कार्यक्रम २०२०-२१ मध्ये ३.२० लाट विद्यार्थ्यांनी घेतले प्रशिक्षण, पार्टमार्फत दक्षिण, रेल्वे, पोलीस भरती तसेच कॉपरिट क्षेत्रातील नोकन्यांच्या टन राज्यातील ३० केंद्रावर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम घेण्याचा निर्णय. याअंतर्गत निवड झालेल्या विद्याथ्यांना प्रतिमहिना ६हजार रुपये विद्यावेतन दिले जाईल, तसेच पोलीस भरती करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना बूट व अन्य साहित्य खरेदीसाठी प्रत्यकी३हजार रुपये देण्यात येतील.३० केंद्रावरून फोन सत्रात ६०० प्रमाणे दरवषी एकूण १८ हजार विद्याथ्यांना असे पाच वर्षात ९० हजार विद्याथ्यांना प्रशिक्षण देण्याचा कालबद्ध कार्यक्रम आखण्यात आला आहे.
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजनेतर्गत ५०० पेक्षा अधिक अनुसूचित जातीतील लोकवस्ती असलेल्या ठिकाणी ४० लाख रुपये खर्चुन संविधान सभागृह बांधण्यास निधी देण्याचा निर्णय. या संविधान सभागृहात सभागृह, अभ्यासिका, ग्रंथालय आदी सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील. महाजावास अभियान २०२०-२१ अंतर्गत दीड लाख परकुलांना रमाई आवास योजनेचा प्रत्यक्ष निधी देऊन विहित वेळेत बांधकाम पूर्ण झाले.सफाई कामगारांचे प्रा प्राधान्याने सोडवण्यासाठी राज्य शासन स्तरावर स्वतंत्र कार्यासन (स्वतंत्र कक्ष) निर्णय घेण्यात आला आहे. एकूणच या सर्व निर्णयांची माहिती घेतल्यानंतर असे लक्षात येईल की, सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागांतर्गत विशेष निर्णय घेण्यात आले आहेत.
--------------
Comments
Post a Comment