मराठेशाही Live'n'Joy

·          डोंबिवली एम . आय . डी . सी .  येथील पोस्ट ऑफिसमध्ये पासपोर्ट सेवा केंद्र सुरू होण्यास          ऑक्टोबर महिन्यातील  दुसऱ्या आठवड्याचा मुहूर्त...   ·        परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय आणि टपाल खात्यांचा डोंबिवली पासपोर्ट सेवा केंद्रास हिरवा कंदील...     ·        खासदार डॉ श्रीकांत शिंदे यांच्या प्रयत्नांना यश      डोंबिवली ,  २० सप्टेंबर:  कल्याण लोकसभेचे प्रतिनिधित्व करणारे खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्या सन २०१७ पासूनच्या पाठपुरव्यानंतर डोंबिवली एम.आय.डी.सी. येथे पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र सुरु करण्यासाठी मंजुरी मिळाली व लवकरात लवकर हे केंद्र सुरू व्हावे ,  यासाठी खासदार डॉ. शिंदे नेहमीच तत्पर होते. परंतु जागेअभावी सदर पासपोर्ट सेवा केंद्रास विलंब होत होता ,  त्यानंतर डोंबिवली एम.आय.डी.सी येथील पोस्ट ऑफिसची निवड करण्यात आली. खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी सतत पाठपुरावा केला असून त्यांच्या पाठपुराव्याला अखेरीस यश प्राप्त झाले ,  परंतु त्यानंतर कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे पासपोर्ट सेवा केंद्र सुरु करण्यासाठी विलंब झाला ;  त्यासाठी खा. शिंदे यांनी लोकसभा अधिवेशनदरम्यान

दरवर्षी 18 सप्टेंबर या दिवशी जागतिक बांबू दिवस म्हणून साजरा करण्यात येतो. बांबू हे बहुपयोगी वनउपज असून आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचे असल्यामुळे त्यास हिरवे सोने असे संबोधले जाते. फार पूर्वीपासूनच बांबूचा उपयोग करुन मनुष्य जीवनात विकासाची वाटचाल सुरु झाल्याचे दिसून येते. पुरातनकाळात सुध्दा बांबूचा वापर मोठ्या प्रमाणात घर बांधणी ,  अवजारे ,  हत्यारे व घरगुती वस्तुसाठी करण्यात येत असत. बांबू कारागिरी त्या काळापासून विकसित होत गेली व विविध वस्तुंमध्ये सुध्दा सुधार होत गेला. आताही बांबू उद्योगाला भरभराट आणण्यासाठी राज्य शासन तसेच केंद्र शासनाचे विविध उपक्रम सुरू आहेत. या उपक्रमाच्या माध्यमातून बांबू उत्पादक शेतकरी, कलाकार, आदिवासी बांधवांना आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध करण्याचे काम सुरू आहे. पूर्वीच्या काळी मोठ्या प्रमाणात बांबू सहज उपलब्ध होत होते व त्या काळात सर्वसाधारणतः सर्वांना बांबूपासून आवश्यक वस्तू बनविण्याची कला अवगत होती. आजपर्यंत आदिवासी पाड्यांमध्ये सुध्दा जवळ-जवळ सर्वांना बांबूचा वापर करुन त्यांना लागणारी वस्तू तयार करता येत होती.आधुनिक युगामध्ये बांबू वस्तूंना प्लास्टिकचा पर्याय आ

राज्याचे  मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष .अशोक चव्हाण यांच्यासोबत आ. विनायकराव मेटे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसंग्रामच्या शिष्टमंडळाची  आज दि ७ सप्टेंबर २०२१ रोजी वर्षा निवासस्थानी  मराठा समाजाच्या विविध विषयांवर बैठक झाली. मराठा समाजाच्या अनेक मागण्या, विषय प्रलंबित आहेत त्यावर चर्चा होऊन खालील प्रमाणे निर्णय झाले. १) मराठा समाजाला आरक्षण मिळवण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगा मार्फत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार मराठा समाजाचा सर्वे करून अपवादात्मक परिस्थिती निर्माण झाली आहे हे सिद्ध करून मराठा समाज मागास असल्याचे शासनाने जाहीर करण्यसाठी आवश्यक असलेली प्रक्रिया सुरु करावी; निर्णय :- मराठा आरक्षण कायदा सर्वोच्च न्यायालयात रद्द झाल्यानंतर पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. त्याचा पाठपुरावा करून त्यावर लवकरात लवकर निर्णय  लागावा यासाठी प्रयत्न करणे, मराठा समाजाला मागास ठरवणे गरजेचे असल्याने सदरचा विषय राज्य मागास आयोगाकडे सोपवून त्यासाठी आवश्यक असलेली प्रक्रिया सुरू करण्यासंदर्भात पुढील कार्यवाही करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी गणपती विसर्जनानंतर सर्वपक्षीय

Protection of human rights : Procedure 104

प्रति श्री सिताराम कुंटे,  मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य महोदय,   सलमान खान व त्यांच्या कुटुंबीयांच्या विरुद्ध ५ पेक्षा जास्त अतिक्रमण तथा शिकारीचे दखलपात्र व अजामीनपात्र वनगुन्हे दाखल आहेत हे माहित असूनही उपवनसंरक्षक अलिबाग वन विभाग सुनील भालचंद्र लिमये ते आशिष ठाकरे ( माजी मंत्री गुलाबराव गावंडे यांचा सख्खा भाचा व माजी वनसंरक्षक उत्तम कडलग यांचा एक्स जावई), सहा. वनसंरक्षक हभप रंगनाथबाबा नाईकडे ते कुप्ते, वनक्षेत्रपाल पनवेल देशपांडे ते ज्ञानेश्वर सोनवणे यांनी गेल्या २४ वर्षांपासून सदरील प्रकरणे प्रलंबित ठेवून वनगुन्हेगारांना अभय देण्याचे काम केलेले आहेत. सन १९९७ ते आजपर्यंतचे वनसचिव गोविंद स्वरूप ते वेणुगोपाल रेड्डी, सहसचिव खेतरपाल ते नरवणे, प्रमुवसं बल्लाळ ते साईप्रकाश गंटी, पालक अप्रमुवसं/ मुवसं तसेच वसं/मुवसं ठाणे एके झा ते एसव्ही रामाराव यांनी दोषी सर्व उपवनसंरक्षक ते वनक्षेत्रपालांसह सलमान खान व त्यांच्या कुटुंबीयां- च्याविरुद्ध कोणतीही दंडनीय कारवाई तर केली नाही उलटपक्षी ३ हेक्टरस् ऐवजी १५० हे वनजमिनी केन्द्र सरकारची मंजुरी न घेता त्या वनजमिनींवरील हजारो झाडांच्या कत्तलीसह परस्पर

माता सुदृढ राहिली तर जन्माला येणारी देशाची भावी पिढी सुदृढ राहते. त्यामुळे गरोदर महिलेच्या आरोग्याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. अनेकदा विविध कारणांमुळे गरोदर महिलेला सकस आहार मिळत नाही. गरोदरपणात अनेक महिलांना शारीरिक क्षमता नसतानाही मजुरी करावी लागते. त्याचा परिमाण तिच्या व होणाऱ्या बालकाच्या आरोग्यावर होतो. अशा महिलांना मदत व्हावी ,  तिचे आरोग्य सुदृढ रहावे ,  यासाठी केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना सुरू केली. या योजनेत नवीन लाभार्थ्यांची जास्तीत जास्त नोंदणी व्हावी ,  गरजू मातेपर्यंत योजनेचा लाभ मिळावा ,  यासाठी ठाणे जिल्ह्याच्या आरोग्य सेवा विभागाच्या वतीने १ सप्टेंबर ते ७ सप्टेंबर या काळात   ‘ मातृवंदना सप्ताह ’   राबविण्यात येत आहे. माता व बालकांचे आरोग्य सुधारण्याच्या दृष्टीने गर्भवती महिला व स्तनदा मातेला सकस आहार घेण्यास प्रोत्साहित करुन त्यांच्या आरोग्यात सुधारणा व्हावी ,  जन्माला येणाऱ्या नवजात बालकांचेही आरोग्य सुधारावे आणि माता मृत्यू व बाल मृत्यू दरात घट होऊन तो नियंत्रित रहावा असा या योजनेचा उद्देश आहे.   गरोदर काळात माता ,   त्यानंतर शिशु सुदृढ व निरोगी राहण्या स