Posts

Showing posts from April, 2014

महाराष्ट्र दिन : संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा

Image
महाराष्ट्र दिन : संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा इ.स.१९५६ च्या नोव्हेंबरातील २१ तारखेची ती संध्याकाळ होती. सकाळपासून फ्लोरा फाउंटनच्या परिसरात तणावाचे वातावरण होते. राज्य पुनर्रचना आयोगाने महाराष्ट्राला मुंबई देण्याचे नाकारले होते. मराठी बाण्याची मुंबई या अन्यायाने खवळून उठली होती. सर्वत्र छोट्यामोठ्या सभांमधून त्याचा जळजळीत निषेध होत होता. याचा संघटित परिणाम म्हणून कामगार आणि पांढरपेशांचा एक विशाल मोर्चा, तेव्हाच्या विवेकशून्य सरकारचा निषेध करण्यासाठी फ्लोरा फाऊंटनासमोरील चौकात येणार होता. दुपार टळल्यानंतर, म्हणजे मुंबईतल्या शंभर-सव्वाशे कापडगिरण्यांमधील, कामगारांची चारची पहिली पाळी संपल्यानंतर गिरणगावातून मोर्चा निघेल, असा अंदाज होता. पण त्याला छेद देत पांढरपेशांचा प्रचंड जनसमुदाय,एका बाजूने चर्चगेट स्थानकाकडून व दुसऱ्या बाजूने बोरीबंदरकडून गगनभेदी घोषणा देत,फ्लोरा फाउंटनकडे जमू लागला. हा मोर्चा पोलिसी ताकद वापरून उधळला जाईल, असा अंदाज होताच. कारण फोर्ट भागात जमाव आणि सभाबंदी जारी केली होती. सर्व कार्यालयांतील महिला कर्मचाऱ्यांना घरी पाठविले होते. जमावबंदीचा भंग क

हे कसले गुप्त मतदान ?

बिनविरोध निवडणूक म्हणजे लोकशाहीचा खून ! निवडणूक आयोग बक्षिसाचे गाजर दाखवून बिनविरोध निवडणुकीचा पर्याय ठेवते हा लोकशाहीचा अपमान आहे. मतदारांना गृहीत धरण्याचे आणि नेहमीच्याच गावपुढाऱ्यांना  विनाखर्च सत्ता देण्याचा हा डाव आहे. प्रत्येक गावात जातीयवादी/भावकी,गावकी असे विविध गट कार्यरत असतात. त्यागटातील प्रभावी नेत्यांची हुकूमशाहीच लोकशाहीच्या पदरा आडून सुरु असते. पाच वर्षातून एकदा आलेली निवडणूक तथाकथित लोकप्रतिनिधींना आत्मपरीक्षण करायला लावणारी असते. मतदानाचा हक्क बजावून नागरिक आपला कल देतात. मात्र बिनविरोध निवडणुकीचे फॅड आणून हा हक्कच हिरावून घेतला जातो. सर्वच मतदारांनी निवडणुकीत उभे राहण्याची गरज नाही !निवडणुका भावाभावात भांडणे लावते हा सुद्धा बिनबुडाचा आरोप असून सुसंस्कृत समाजाला मूर्ख ठरवणारा हा समज आहे. मतदार दबाव गट तयार करून सत्तेची स्वप्ने बघत नाही तर तो उमेदवार पाहून मत देऊ शकतो नई हेच लोकशाहीप्रधान यंत्रणेत अभिप्रेत आहे. निवडणूक खर्च म्हणून बॅनरबाजी,जाहिरातबाजी,मतदारांना विविध आमिषे देऊन खर्च होतोय असा गोंगाट घालणे चुकीचे आहे. डिपॉसिट अत्यल्पच असते आणि निवडणूक आयोग निवडणुकीचा

पारदर्शकता हरवतेय….

सगळे चोर आहेत. कुठे जायचय याचा धोरणात्मक विचार कुणालाही नाही.पैसा हे अंतिम ध्येय बनत आहे.तत्वज्ञानापेक्षा व्यवहारवाद श्रेष्ठ ठरतोय हे दुर्दैव आहे.त्यामुळे सर्वच क्षेत्रात बजबजपुरी माजली आहे. सर्वकांही अगदी ठरवून ठेवल्यासारखे आहे मात्र विश्वासार्हता पणाला लागलेली दिसते.काळ हाच कांही गोष्टींवर उत्तर देत असतो या आशेवर कुणाला पटो न पटो, आवडो न आवडो आपण मात्र खरे आणि स्पष्ट बोलायचे !