दिव्यांग विभाग दिव्यांगांच्या दारी

                    दिव्यांग व्यक्तींच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासन नेहमीच प्रयत्नशील राहिले आहे. महाराष्ट्रात दिव्यांगांची संख्या तीन लाखाहून अधिक आहे.  राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या तीन टक्के दिव्यांग आहेत. दिव्यांगांची संख्या कमी करण्यासाठी देशभरामध्ये विविध उपक्रम, योजना राबविण्यात येत आहेत. शासन सेवेत तसेच खाजगी क्षेत्रात दिव्यांगांना विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे. दिव्यांगांच्या सेवा सुविधांमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. दिव्यांग व्यक्तींना समान संधी, त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण आणि संपुर्ण सहभाग यासाठी अधिनियम 1995 मध्ये कलम 60 अन्वसये अपंग कल्याण आयुक्तालयाची निर्मिती महाराष्ट्र शासनाच्या  सामाजिक न्याय विभागात करण्यात आली आहे.

आतापर्यंत या सर्व योजनांसाठी दिव्यांग व्यक्तींना त्या- त्या कार्यालयात जावे लागत होते. त्यांचा येण्या-जाण्याचा त्रास कमी व्हावा, तसेच त्यांना शासनाच्या सर्व कल्याणकारी योजनांचा लाभ घर बसल्या मिळावा, यासाठी शासनाने "शासन आपल्या दारी" या महत्त्वकांशी उपक्रमाच्या माध्यमातून दिव्यांग व्यक्तींना त्यांच्या विविध योजनांचा लाभ त्यांच्या दरात उपलब्ध करून दिला आहे.

"शासन आपल्या दारी" या अभियानाची सुरुवात 13 मे रोजी पाटण येथून संपूर्ण राज्यात  झाली. 25  मे म्हणजे केवळ बारा दिवसांत लाखो लाभार्थींची नोंद यात होत आहे. पाटणमध्ये 25 हजारापेक्षा जास्त लाभार्थींना लाभ देण्यात आले. 

हे महाराष्ट्रातलेच नव्हे तर देशातले एक क्रांतिकारी अभियान आहे.

            देशाच्या स्वातंत्र्याला 75 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. त्यानिमित्त प्रत्येक जिल्ह्यात 75 हजार लाभार्थींना लाभ देणारे हे अनोखे अभियान आहे.

शासनाने गेल्या अकरा महिन्यात 35 कॅबिनेट बैठका आणि त्यातून 350 निर्णय घेतले आहेत. यापैकी 30 ते 40 निवडक असे ऐतिहासिक निर्णय आहेत की जे महाराष्ट्रासाठी आणि सामान्य जनतेच्या हितासाठी महत्वाचे आहेत. "शासन आपल्या दारी" या लोकाभिमुख अभियानांतर्गत "दिव्यांग कल्याण विभाग दिव्यांगांच्या दारी" असा एक निर्णय दिव्यांगांच्या हितासाठी शासनाने घेतला आहे. दिव्यांग बांधवांमध्ये विविध प्रवर्गातील दिव्यांग आहेत. त्यातील अनेक जण विभागीय स्तरावर जाऊन आपली तक्रार नोंदवू शकत नाहीत. त्यामुळे शासनानेच दिव्यांगांना आपल्या अडचणी मांडण्यासाठी उपाययोजना केली, तर त्यांच्यासाठी महत्वाचे ठरेल. त्यामुळे जर शासनच अशा दिव्यांग बांधवांच्या दारी गेले तर खऱ्या अर्थाने दिव्यांगांची सेवा होऊ शकते. जिल्हा स्तरावर शासनाचे सर्व विभागाचे अधिकारी, सर्व शासकीय यंत्रणा एकाच ठिकाणी उपस्थित राहून दिव्यांगांच्या तक्रारी जाणून घेऊन त्याच ठिकाणी कामाचा निपटारा करता येईल. तरी याकरीता  “दिव्यांग कल्याण मंत्रालय दिव्यांगाच्या दारी” हे अभियान शासनामार्फत राबविण्यात येत आहे.

दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम 2016 अंमलात आला असून त्यानुसार दिव्यांगांचे एकूण 21 प्रकार निश्चित करण्यात आले आहेत. राज्य शासनाच्या दिव्यांग धोरणामध्ये आरोग्य व तत्सम यंत्रणेमार्फत दिव्यागंत्व येण्यास प्रतिबंध, दिव्यांगत्वाचे शीघ्रनिदान, शिक्षण, प्रशिक्षण, रोजगार, दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र आणि आरोग्य विमा योजनेचे नियोजन व संनियत्रण करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक आधारभूत माहिती इत्यादी बाबींचा दिव्यांग धोरणात समावेश आहे.

दिव्यांगांना दैनंदिन जीवनामध्ये बऱ्याच अडचणींचा सामना करावा लागतो. तसेच शासकीय योजनांचा फायदा घेण्यासाठी आवश्यक असणारी प्रमाणपत्रे प्राप्त करण्यासाठी बराच त्रास सहन करावा लागतो. दिव्यांगांना आवश्यक असणारी सर्व प्रमाणपत्रे जसे की, दिव्यांगत्वाचे UDID प्रमाणपत्र, शेत जमिनीशी संबंधित कागदपत्रे, जात प्रमाणपत्र व अन्य आवश्यक ती प्रमाणपत्रे प्राप्त करण्यासाठी दिव्यांग कल्याण विभाग दिव्यांगांच्या दारी या उपक्रमांतर्गत  प्रत्येक जिल्हयात शिबीर आयोजित करून प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये प्रमुख मार्गदर्शकांच्या सल्ल्याने एकाच ठिकाणी एक दिवस शिबीर आयोजित करणार आहे.  या अभियानात  जिल्हयातील सर्व प्रमुख यंत्रणा, अधिकारी तसेच दिव्यांगांसाठी काम करणाऱ्या विविध अशासकीय संस्थाही सहभागी होतील.  दिव्यांगांच्या शासनाशी निगडीत व उपलब्ध योजनांमधील विविध अडचणी बाबत या शिबीरामध्ये कार्यवाही करण्यात येईल. दिव्यांगांना आवश्यक असणारे सर्व प्रमाणपत्रे त्यांना शिबीरामध्येच प्रदान करण्यात येणार असून, त्यासाठी आरोग्य विभागाचे समन्वयक सध्या असलेल्या यंत्रणेबरोबरच आवश्यक ती तात्पुरती यंत्रणा उभारतील. या अभियानाच्या ठिकाणी दिव्यांगांना ने-आण करण्याची व्यवस्था प्रशासनामार्फत करण्यात येणार आहे. कार्यक्रमात दिव्यांगांचे जमिन, जात प्रमाणपत्रे, विविध योजनांची नोंदणी प्रमाणपत्रे व तत्सम शासकीय कामांची पूर्तता करण्यात येणार आहे. या अभियानात घ्यावयाच्या विविध बाबींच्या संदर्भात धोरण व अंमलबजावणीकरीता राज्यस्तरीय समिती गठीत करण्यात आली आहे. जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे स्वतः या समितीचे अध्यक्ष आहेत तसेच विविध विभागांचे अधिकारी सुद्धा या समितीचे सदस्य म्हणून काम पाहतील. दिव्यांगाच्या हितासाठी राबविण्यात येणाऱ्या या अभियानात दिव्यांगांना आवश्यक असणारी प्रमाणपत्रे तसेच शासनाच्या योजनांतून वा सामाजिक संस्था वा सीएसआर मार्फत उपलब्ध झालेली दिव्यांगांना लागणारी, विविध उपकरणे दिव्यांगांना देण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. या अभियानाशी संबंधित दिव्यांगांच्या अडीअडचणी आणि तक्रारींचा निपटारा अभियानादरम्यानच करण्यात येईल.

शासन आपल्या दारी या अभियानाचा शुभारंभ रत्नागिरी जिल्ह्यात नुकताच झाला. त्यावेळी मा. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते तिथे उपस्थित दिव्यांगांना दुचाकी आणि तीन चाकी गाड्यांचे वाटप करण्यात आले.

हे शासन शेतकऱ्यांचे, बळीराजाचे, जनसामान्यांचे, महिलांचे, विद्यार्थ्यांचे आहे समाजातील प्रत्येक घटकाला शासनामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या सर्व जनकल्याण योजनांचा लाभ मिळावा हा "शासन आपल्या दारी"  या मोहिमेचा मुख्य उद्देश आहे.

                                                                                                                             प्रविण डोंगरदिवे

                 उपसंपादक

           विभागीय माहिती कार्यालय,

             कोकण भवन, नवी मुंबई.