स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे शेतकरी जनता अपघात विमा योजना -

योजनेचा हेतू - विमा उतरविण्याकडे शेतकरी दुर्लक्ष करतात. शेतकऱ्यांनी विमा उतरविला, तर या विमा रकमेचा हप्ता आर्थिक अडचणीमुळे अथवा विमा कंपनीने निश्‍चित केलेल्या तारखेच्या आत शेतकऱ्यांकडून भरला जात नाही. अशा स्थितीत शेतकऱ्याचा मृत्यू झाल्यास किंवा अपंगत्व आल्यास शेतकऱ्याच्या कुटुंबाचे उत्पन्नाचे साधन बंद होते. त्यामुळे शेतकऱ्याच्या कुटुंबासमोर आर्थिक अडचणीची परिस्थिती निर्माण होते. म्हणूनच अशा स्थितीत शेतकऱ्याला अथवा त्याच्या कुटुंबाला आर्थिक आधार देण्याचा शासनाचा मुख्य हेतू आहे. 

- शासन भरते विम्याची रक्कम - जमिनीचे क्षेत्र नावावर असणाऱ्या अर्थात शेतीच्या सात-बाऱ्यावर नाव असलेल्या राज्यातील १० ते ७५ या वयोगटातील शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाच्या कृषी विभागाच्या वतीने प्रतिवर्षी शेतकरी जनता अपघात विमा योजना राबविली जाते. यासाठी शासन प्रतिवर्षी विमा कंपन्यांशी करार करते. राज्यातील शेतीचे क्षेत्र नावे असणाऱ्या प्रत्येक शेतकऱ्यांच्या वर्षभर कालावधीच्या विम्याच्या हप्त्याची रक्कम शासन स्वतः प्रतिवर्षी नियुक्त केलेल्या विमा कंपनीकडे भरते. 

- लाभार्थी शेतकऱ्यांना होणारा योजनेचा फायदा - या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचा अपघाती, पाण्यात बुडून, वीज पडून, विजेच्या धक्‍क्‍याने, सर्प - विचू दंशाने, उंचावरून पडून, खून, नक्षलवादी किंवा जनावरांच्या हल्ल्यात किंवा दंगलीत मृत्यू झाल्यास, अपघातात कायमचे अपंगत्व आल्यास, दोन डोळे अथवा दोन अवयव निकामी झाल्यास किंवा अपघातामुळे एक डोळा अथवा एक अवयव निकामी झाल्यास शेतकरी अथवा त्या शेतकऱ्याच्या वारसाला या योजनेंतर्गत दोन लाख रुपये दिले जातात. तर अपघातामुळे एक डोळा अथवा एक अवयव निकामी झाल्यास एक लाख रुपयांची नुकसानभरपाई या योजनेंतर्गत दिली जाते. 

- कृषी खात्याकडे प्रस्ताव सादर करावा - वरील स्वरूपाची घटना घडल्यास या योजनेंतर्गत मृत्यू पावलेल्या शेतकऱ्यांची पत्नी, शेतकरी स्त्रीचा पती, मुलगी, आई, मुले, नातवंडे, विवाहित मुली या वारसदारांनी कमाल ९० दिवसांच्या आत विहित नमुन्यातील अर्ज व कागदपत्रांसह विम्याचा प्रस्ताव तालुका कृषी अधिकाऱ्यांकडे सादर करावा.

- आवश्‍यक कागदपत्रे - (शेतकरी मयत झाला असल्यास)
(१) मयत शेतकऱ्याचा सात-बारा,
(२) फेरफार (अर्थात ६ ड)
(३) वयाचा पुरावा अर्थात वय अथवा जन्मतारीख नमूद असलेला कोणताही दाखला
(४) मयत झाल्याचे तलाठ्याचे प्रमाणपत्र
(५) पोलिसाचा प्रथम माहिती अहवाल अर्थात एफआयआर
(६) पोलिसांनी केलेला अपघात घटनास्थळाचा व मरणोत्तर पंचनामा
(७) वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचा शवविच्छेदन अहवाल, मात्र या अहवालात व्हिसेरा प्रिझव्हर्ड असे लिहिले असल्यास वैद्यकीय अधिकाऱ्याने साक्षांकित केलेला अहवाल
(८) विहित नमुन्यातील वारसदाराचा विम्याच्या दाव्याचा अर्ज
(९) वारसदाराच्या बॅंक पासबुकची झेरॉक्‍स प्रत
(१०) तालुका दंडाधिकाऱ्यासमोर वारस असल्याबाबत वारसदाराने केलेले मूळ शपथपत्र
(११) तालुका कृषी अधिकाऱ्यांचे मूळ पत्र
(१२) अपघातातील मयत व्यक्ती स्वतः वाहन चालवत असल्यास ड्रायव्हिंग लायसन, वाहनाच्या आर सी पुस्तकाची किंवा स्मार्ट कार्डची साक्षांकित केलेली झेरॉक्‍स प्रत
(१३) शेतकरी रस्त्यावर अपघात होऊन जखमी झाल्यानंतर दवाखान्यात मयत झाला असल्यास वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या सही व शिक्‍क्‍याचा एमएलसी अहवाल
(१४) विषबाधा किंवा सर्पदंशाने शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला असल्यास वैद्यकीय अधिकाऱ्याने साक्षांकित केलेला दाखला

- अपघाताने शेतकऱ्याला कायमचे अपंगत्व आल्यास - विम्याच्या दाव्यासाठी शेतकऱ्याला खालील कागदपत्रे सादर करावी लागणार आहेत.
(१) शेतकऱ्यांचा सात-बारा,
(२) फेरफार (अर्थात ६ ड)
(३) वयाचा पुरावा अर्थात वय अथवा जन्मतारीख नमूद असलेला कोणताही दाखला
(४) शेतकऱ्याबाबत तलाठ्याचे प्रमाणपत्र
(५) पोलिसाचा प्रथम माहिती अहवाल अर्थात एफआयआर
(६) पोलिसाचा केलेला अपघात घटनास्थळाचा पंचनामा
(७) शेतकऱ्यांचा विम्याच्या दाव्याचा अर्ज
(८) शेतकऱ्यांच्या बॅक पासबुकची झेरॉक्‍स प्रत
(१०) तालुका कृषी अधिकाऱ्यांचे मूळ पत्र
(११) अपघाताने अवयव निकामे झाल्याचे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे प्रमाणपत्र
(१२) अपघातातील जखमी व्यक्ती स्वतः वाहन चालवत असल्यास ड्रायव्हिंग लायसन वाहनाच्या आर सी पुस्तकाची अर्थात स्मार्ट कार्डची झेरॉक्‍स प्रत

- मंजुरीची प्रक्रिया- वरील कागदपत्रांसह मयत शेतकऱ्यांच्या पत्नीने किंवा शेतकरी पत्नी मयत झाल्यास पतीने, अविवाहित मुलीने, आईने, मुलाने, नातवंडांनी किंवा विवाहित मुलीने व अपघातात अपंगत्व आलेल्या शेतकऱ्याने ९० दिवसांच्या आत तालुका कृषी अधिकाऱ्यांकडे अर्ज करणे आवश्‍यक आहे. हा अर्ज दाखल झाल्यानंतर या कार्यालयाच्या वतीने या प्रस्तावांची छाननी केली जाते. या दाव्याचा प्रस्ताव उपविभागीय कृषी अधिकारी कार्यालयांमार्फत जिल्हा कृषी अधीक्षक कार्यालयाकडे जातो. त्यानंतर या कार्यालयांच्या मार्फत संबंधित विमा कंपनीकडे सादर केला जातो. यातील पात्र प्रस्तावांना विमा कंपनीच्या वतीने कमाल ६० दिवसांच्या आत मंजुरी दिली जाते. मयत शेतकऱ्यांच्या वारसाच्या नावे किंवा अपंगत्व आलेल्या शेतकऱ्यांच्या नावे विमा कंपनीच्या वतीने विम्याच्या दाव्याच्या रकमेचा धनादेश तालुका कृषी कार्यालयाच्या माध्यमातून संबंधितांना दिला जातो.

योजनेच्या अधिक माहितीसाठी संपर्क
- तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय
- उपविभागीय कृषी अधिकारी कार्यालय
- जिल्हा कृषी अधीक्षक कार्यालय