प्रासंगिक
संविधानावरील/कायद्याच्या राज्यावरील श्रद्धा अढळ ठेवा !
जे एन यु प्रकरण असेल किंवा रोहित वेमुलाचे उदात्तीकरण (आरक्षणवादी ?पटेल पण आठवा !) अभिव्यक्ती स्वातंत्र या मुद्यावरून नागरिक ज्या आतताई पद्धतीने वागत आहेत त्यामुळे समाजमन कसे आहे हे कळते. या समाजमनाला नियोजित वाटेवर घेवून जाण्यासाठी वेगवेगळ्या विचारधारा प्रभावीपणे काम करत असल्याचे दिसत आहे. नागरिकांचे एकवेळ ठीक आहे पण ज्यांनी समाज्याला मार्गदर्शन करायचे असा बुद्धिवादी वर्ग सुद्धा या विचारधारांचा बळी ठरावा हे दुर्दैव !राजधानी दिल्लीत नेहरू विद्यापीठातील काही वादांमुळे न्यायालयातील वकीलही कायदा हाती घेऊ लागले आहेत आणि त्यांनी देशद्रोही घोषणा देणार्‍यांना चोपण्यापर्यंत मजल मारली आहे.दिल्लीत कायदे विशारदांचा हा पवित्रा येऊ घातलेल्या धोक्याचा इशारा आहे. सामान्य माणूस कायद्याविषयी अनभिज्ञ असतो. पण कायद्याचा विद्यार्थी मानला जाणारा वकील, कायद्याचे पावित्र्य जपायला कटीबद्ध असतो. तीच गोष्ठ भारतीय पत्रकारितेची आहे. पत्रकारितेमध्येसुद्धा डावे उजवे असा भेद सरळ दिसू लागला आहे. सर्वांनी जनतेला गृहीतच धारले असावे ! माझा या लोकशाहीच्या दोन्ही बलस्थानांवर आजही विश्वास आहे आणि राहणार मात्र खंत एवढीच कि त्यांना एकदा आपणही या विचारसरनिंचे बळी कधीपासून आणि का झालात असे विचारायचे आहे ! सोयीस्कर इतिहास मांडायचा, भेदाभेद पाळायचे,आदेश देत सुटायचे,शोषण करायचे,बुद्धिभेद करायचे असे उद्योग या देशात कांही सत्ताबाह्य केंद्रे करत आहेत जे सर्वांना वेठीस धरत आहेत. त्यांच्या दावणीला बुद्धिवादी लागलेत याची खंत आहे. राजाश्रय कमी झाला असेल म्हणून काय लोकाश्रायाशी प्रतारणा ?
सामान्य जनतेची कायद्यावर असलेली निष्ठा लोकशाहीची खरी ताकद असते.जगाला हेवा वाटावा अशी भारतीय लोकशाही हि हजारो वर्षाच्या संघर्षानंतर इथल्या भूमीत साकारली आहे. या खंडप्रायदेशातील प्रत्येक नागरिकाचा सन्मान करणारी त्याला अधिकार प्राप्त करून देणारी अशी घटना आपण सर्वांनी अंगीकारल्यामुळे भारत हा सहिष्णू व वेगाने प्रगती करणारा देश अशी आपली प्रतिमा जगात आहे . equality before law & politics of majority हे तत्व आपण स्वीकारल्यामुळे आपली घटना हि लवचिक आहे म्हणजे बहुमताच्या आधारावर तुम्ही हवा तो बदल करू शकता.बदल हा निसर्गाचा नियम आहे; पूर्वी समलैंगिक संबंध निशिब्ध होते पण आज तृतीयपंथीयांनी त्या कायद्याला आव्हान दिले त्याप्रमाणे बदल होत आहे. माहिती अधिकार हा मूलभूत हक्क म्हणून आपण मिळविला आहे. जनता मतदान करून कायदे करण्यासाठी लोकप्रतिनिधी पाठवले पन ते अपेक्षाभंग करत असतील तर त्याना परत बोलावण्याचा कायदासुद्धा प्रस्तावित आहे. प्रशासकीय यंत्रणा नेहमीच कायदेशीर त्रूटीचा आधार घेवून जनतेला ठेंगा दाखवतात त्यामुळे शासनाच्या अनेक हास्यास्पद योजनांच्या निकषांमध्ये बदल करणे गरजेचे आहे.
प्रश्न किति मोठा आहे हे सांगून झाले कि केवळ आपणच यातून तुमची सुटका करु शकतो असे वातावरण निर्माण करायचे यालाच राजकारण म्हणतात. घटना बदलनार म्हणून प्रचार करनारेसुद्धा धूर्त आहेत आणि ते ज्यांच्याविषयी भीती व्यक्त करत आहेत तेही धुर्त आहेत.तुर्त एवढेच म्हणावे लागेल ,'जनता माफ नहीं करेगी'
बाबुराव खेडेकर - मुक्त पत्रकार
सरचिटणीस/प्रवक्ता-गाव विकास समिती,रत्नागिरी;
संपर्क-9702442024
जे एन यु प्रकरण असेल किंवा रोहित वेमुलाचे उदात्तीकरण (आरक्षणवादी ?पटेल पण आठवा !) अभिव्यक्ती स्वातंत्र या मुद्यावरून नागरिक ज्या आतताई पद्धतीने वागत आहेत त्यामुळे समाजमन कसे आहे हे कळते. या समाजमनाला नियोजित वाटेवर घेवून जाण्यासाठी वेगवेगळ्या विचारधारा प्रभावीपणे काम करत असल्याचे दिसत आहे. नागरिकांचे एकवेळ ठीक आहे पण ज्यांनी समाज्याला मार्गदर्शन करायचे असा बुद्धिवादी वर्ग सुद्धा या विचारधारांचा बळी ठरावा हे दुर्दैव !राजधानी दिल्लीत नेहरू विद्यापीठातील काही वादांमुळे न्यायालयातील वकीलही कायदा हाती घेऊ लागले आहेत आणि त्यांनी देशद्रोही घोषणा देणार्‍यांना चोपण्यापर्यंत मजल मारली आहे.दिल्लीत कायदे विशारदांचा हा पवित्रा येऊ घातलेल्या धोक्याचा इशारा आहे. सामान्य माणूस कायद्याविषयी अनभिज्ञ असतो. पण कायद्याचा विद्यार्थी मानला जाणारा वकील, कायद्याचे पावित्र्य जपायला कटीबद्ध असतो. तीच गोष्ठ भारतीय पत्रकारितेची आहे. पत्रकारितेमध्येसुद्धा डावे उजवे असा भेद सरळ दिसू लागला आहे. सर्वांनी जनतेला गृहीतच धारले असावे ! माझा या लोकशाहीच्या दोन्ही बलस्थानांवर आजही विश्वास आहे आणि राहणार मात्र खंत एवढीच कि त्यांना एकदा आपणही या विचारसरनिंचे बळी कधीपासून आणि का झालात असे विचारायचे आहे ! सोयीस्कर इतिहास मांडायचा, भेदाभेद पाळायचे,आदेश देत सुटायचे,शोषण करायचे,बुद्धिभेद करायचे असे उद्योग या देशात कांही सत्ताबाह्य केंद्रे करत आहेत जे सर्वांना वेठीस धरत आहेत. त्यांच्या दावणीला बुद्धिवादी लागलेत याची खंत आहे. राजाश्रय कमी झाला असेल म्हणून काय लोकाश्रायाशी प्रतारणा ?
सामान्य जनतेची कायद्यावर असलेली निष्ठा लोकशाहीची खरी ताकद असते.जगाला हेवा वाटावा अशी भारतीय लोकशाही हि हजारो वर्षाच्या संघर्षानंतर इथल्या भूमीत साकारली आहे. या खंडप्रायदेशातील प्रत्येक नागरिकाचा सन्मान करणारी त्याला अधिकार प्राप्त करून देणारी अशी घटना आपण सर्वांनी अंगीकारल्यामुळे भारत हा सहिष्णू व वेगाने प्रगती करणारा देश अशी आपली प्रतिमा जगात आहे . equality before law & politics of majority हे तत्व आपण स्वीकारल्यामुळे आपली घटना हि लवचिक आहे म्हणजे बहुमताच्या आधारावर तुम्ही हवा तो बदल करू शकता.बदल हा निसर्गाचा नियम आहे; पूर्वी समलैंगिक संबंध निशिब्ध होते पण आज तृतीयपंथीयांनी त्या कायद्याला आव्हान दिले त्याप्रमाणे बदल होत आहे. माहिती अधिकार हा मूलभूत हक्क म्हणून आपण मिळविला आहे. जनता मतदान करून कायदे करण्यासाठी लोकप्रतिनिधी पाठवले पन ते अपेक्षाभंग करत असतील तर त्याना परत बोलावण्याचा कायदासुद्धा प्रस्तावित आहे. प्रशासकीय यंत्रणा नेहमीच कायदेशीर त्रूटीचा आधार घेवून जनतेला ठेंगा दाखवतात त्यामुळे शासनाच्या अनेक हास्यास्पद योजनांच्या निकषांमध्ये बदल करणे गरजेचे आहे.
प्रश्न किति मोठा आहे हे सांगून झाले कि केवळ आपणच यातून तुमची सुटका करु शकतो असे वातावरण निर्माण करायचे यालाच राजकारण म्हणतात. घटना बदलनार म्हणून प्रचार करनारेसुद्धा धूर्त आहेत आणि ते ज्यांच्याविषयी भीती व्यक्त करत आहेत तेही धुर्त आहेत.तुर्त एवढेच म्हणावे लागेल ,'जनता माफ नहीं करेगी'
बाबुराव खेडेकर - मुक्त पत्रकार
सरचिटणीस/प्रवक्ता-गाव विकास समिती,रत्नागिरी;
संपर्क-9702442024
Comments
Post a Comment