सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायद्याच्या कक्षा रुंदावण्यासाठी अभ्यास गटाची आवश्यकता
दिनांक ११ मार्च रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत जाहीर केले की पुढील ३ महिन्यात जात पंचायत विरोधी कायदा अस्तित्वात आणण्यात येईल.आपल्याकडे अनेक कायदे आहेत पण त्याची कार्यवाही सदोष असल्याने पळवाटा शोधून गुन्हेगार मोकाट सुटतो हा अनुभव जुनाच आहे. दारूबंदी,डान्सबार बंदी,गुटखा बंदी अशी अनेक उदाहरणे दाखवता येतील. प्रशासनातील अधिकारी व कर्मचारी समाजात फिरून स्वतः माहिती संकलन करत नसतात तर ते समोर कुणीतरी तयार दिलेल्या लेखी माहितीवर शेरे मारत काम करत असतात . जात पंचायती,गावक्या यांनी वाळीत टाकल्याची उदाहरणे फक्त रायगड जिल्ह्यात नसून रत्नागिरी ,सिंधुदुर्ग येथेही आढळतील. पश्चिम महाराष्ट्रात भावक्या आपला हेकेखोरपणा खरा करत गावाच्या मालकीच्या जमिनी परस्पर विकताना दिसतात. (अश्या गावकीच्या जमिनींचा ताबा आता सरकार घेत असल्याने कायद्याचे राज्य आहे अशी धारणा होण्यास थोडा वाव आहे.)गाव करील ते राव काय करील अशी मराठीत प्रचलित म्हण आहे. सरकारने सत्ताविकेंद्रीकरणाच्या सूत्रानुसार ग्रामपंचायतींना स्वायत्त अधिकार दिले आहेत. असे असताना गावक्या "हम करे सो कायदा" अश्या अविर्भावात एखाद्या विषयात त्यांना विरोध करणाऱ्यांना वाळीत टाकत असल्याचे दिसते. खंडागळेवाडी (ता.- संगमेश्वर)येथे शासनाचे ११ लाख रुपये भ्रष्टाचाराचे हेतूने चुकीच्या पद्धतीने खर्च केल्यामुळे पाणी मिळाले नाहीच उलट स्कीम रद्द बंद होण्याची नामुष्की ओढवली होती. या प्रकरणाचा पत्रकार सुहास खंडागळे यांनी पर्दाफाश केल्यानंतर प्रस्थापितांना हादरा बसला आणि दबावतंत्र म्हणून समाज कंठ्कांनी दोन गटात वाद असल्याचे भासवत चाप्टर केस दाखल केली. तरीही खंडागळे पाठपुरावा करत राहिले. मग गावकीने त्यांना वाळीत टाकलेच सोबत त्यांचा देव पण वाळीत टाकण्याचा प्रकार घडला.कांही केल्या हे प्रकरण मिटत नाही म्हणून हे प्रकरण मागे घ्यावे यासाठी नुकताच झालेला शिमगा होवू देणार नाही अश्या वावड्यासुद्धा उठविल्या जेणेकरून खंडागळे यांनी प्रकरण मागे घ्यावे. मात्र या प्रकरणात तहसीलदार वैशाली माने यांनी चौकशी करण्याचे आदेश दिले असून अद्याप पोलिसांनी चौकशी अहवाल दिला नसल्याचे समजते.वाळीत प्रकरणांचा अभ्यास करण्यासाठी समिती नेमावी व त्यामध्ये अनधिकृत सामाजिक मंडळांना व गावक्यांना शासनाने चाप लावावा तसेच दडपली गेलेली प्रकरणे बाहेर येण्यासाठी नागरिकांमध्ये धाडस निर्माण करावे यासाठी आम्ही कोकण आयुक्तांकडे नुकतीच मागणी केली आहे. शिवाय २३ तारखेला रत्नागिरी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सुहास खंडागळे यांच्या उपोषणास पाठींबा म्हणून प्रत्यक्ष उपोषणास बसणार असल्याचा निर्धार केला आहे. पुरोगामी महाराष्ट्रात जातींचा वरचष्मा आणि झुंडशाहीचा गाव विकासाची स्वप्ने उरी बाळगणारे तरुण कदापि सहन करणार नाहीत हे या निमित्ताने भ्रष्टाचारी, आणि प्रतिगामी विचारप्रवृत्तींना दाखवून देण्याचा हा प्रयोग असणार आहे. जिल्हाप्रशासन याबाबत ठोस उपाययोजना करणार का ? हे पाहणे महत्वाचे ठरेल!
***जे रायगडात झाले ते रत्नागिरीत का होत नाही !
रायगड जिल्ह्यात सामाजिक बहिष्कारच्या घटनांचा गेल्या चार वर्षात हाेत असलेल्या घटनांची आपापल्या माध्यमात मांडणीकरून त्यांचा सातत्याने पाठपूरावा करुन रायगडचे स्थानिक जिल्हा प्रशासन , पाेलीस प्रशासन यांच्यावर सकारात्मक दबाव निर्माण करण्यात रायगड जिल्ह्यातील सर्व पत्रकारांनी यश मिळविले. या घटनांचे प्रमाण माेठ्या प्रमाणात वाढीसलागल्यावर रायगडचे जिल्हाधिकारी सुमंत भांगे यांनी या समस्येच्या अनूशंगाने बाेलावलेल्या एका विशेष बैठकीत या समस्येला आळा घालण्याकरीता सर्वांनी एकत्र येवून सहकार्य करण्याचे आवाहन केले. त्यावेळी अभिव्यक्ती समथर्न पत्रकार संघटना व रायगड जिल्हा प्रशासन यांच्या संयुक्त विद्यमाने सामाजिक बहिष्कार व वाळीत प्रथा निर्मूलन अभियान हाती घेण्याचा लेखी प्रस्ताव अभिव्यक्ती समर्थन पत्रकार संघटनेचे राज्य अध्यक्ष तथा लाेकमतचे काेकण विभागीय समन्वयक जयंत धुळप यांनी जिल्हाधिकारी भांगे यांना दिला. ताे जिल्हाधिकारी भांगे यांनी तत्काळ स्विकृत करुन, अभियानास प्रारंभ करण्यात आला. याच अभियानांतर्गत मुरुड तालुक्यांतील शिघ्रे येथील मांदाडकर यांच्या संदर्भातील वाळीत प्रकरण सामाेपचाराने मिटविण्यात यश आले. त्या नंतर पाेलादपूर तालुक्यांतील येलंगे वाडीतील तथाकथीत वाळीत प्रकरणात अभिव्यक्ती समर्थनच्या सदस्य पत्रकारांनी जिल्हाधिकारी भांगे, पाेलीस अधिक्षक डाॅ.शशिकांत महावरकर व जि.प.मुख्याधिकारी सुनील पाटील यांच्या समवेत उपस्थित राहून, ग्रामस्थांच्या संयुक्त सभेत या प्रकरणी मार्ग काढण्याचा कसाेशाची प्रयत्न केला. अन्य वाळीतग्रस्तांना न्याय उपलब्ध हाेण्याकरीता अॅड.असीम सराेद यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करुन चालविण्या पर्यंत महत्वपूर्ण काम केले.सामाजिक बहिष्कार व वाळीत प्रथा निर्मूलन अभियानाचा अत्यंत महत्वाचा टप्पा म्हणजे समर्थन,मुंबई व अभिव्यक्ती समर्थन पत्रकार संघटना यानी संयुक्त रित्या सामाजिक बहिष्कार व वाळीत प्रथा निर्मूलन परिषदेचे आयाेजन अलिबाग मध्ये केले. वाळीतग्रस्त व वाळीत टाकणारे अशा उभय पक्षांचे सुमारे 300 ग्रामस्थ प्रतिनिधी, माजी आमदार व समर्थनचे कार्याध्यक्ष विवेक पंडीत, माजी पाेलीस महासंचालक तथा समर्थनचे उपाध्यक्ष टि.के.चाैधरी, अॅड.असिम सराेदे, रायगडचे जिल्हा सरकारी वकील अॅड.प्रसाद पाटील , जिल्हाधिकारी सुमंत भांगे, िजल्हा पाेलीस अधिक्षक डाॅ.शशिकांत महावरकर यांच्या उपस्थितीत संपुर्ण दिवसभराचे विचारमंथन झाले. अॅड.सराेदे यांनी कायद्याचे प्रारुप मांडले त्यावर सखाेल चर्चा झाली आणि पून्हा एकदा पत्रकारांनी या अनूशंगाने वृत्तांकन करुन राज्य सरकारवर माेठा दबाव निर्माण झाली.अॅड.सराेदे यांनी मुख्यमंत्री कार्यालयास सादर केलेल्या सामाजिक बहिष्कार व वाळीत प्रथा निर्मूलन कायद्याच्या प्रारुपाचे कायद्यात रुपांतर करण्याकरीता समथर्न व अभिव्यक्ती समर्थन पत्रकार संघटनेच्या माध्यमातून विधानसभा अधिवेशनात खाजगी विधेयक आणण्याची घाेषणा समर्थनचे कार्याध्यक्ष विवेक पंडीत यांनी केली आणि हा विषय प्रकर्षाने विधीमंडळा पर्यत पाेहाेचला.
पत्रकार - बाबुराव खेडेकर (९७०२४४२०२४)
सरचिटणीस/प्रवक्ता-गाव विकास समिती,रत्नागिरी
--
सरचिटणीस/प्रवक्ता-गाव विकास समिती,रत्नागिरी
बाबुराव खेडेकर (एम.ए.- मराठी)
उपसंपादक- दै. विश्वरूप,पनवेल
सरचिटणीस/प्रवक्ता-गाव विकास समिती,रत्नागिरी;
पुरस्कृत- माजी विध्यार्थी संघटना,कोल्हापूर- अध्यक्ष
संस्थापक/संपादक-प्रजासत्ताक
संपर्क-9702442024
Comments
Post a Comment