यंत्रनेला कांही थांगपत्ताच नाही !WHT A HOPE'LESS SYSTEM IT IS !
यंत्रनेला कांही थांगपत्ताच नाही !
शहाण्या माणसाने कोर्टाची पायरी चडू नये म्हणतात ! कदाचित म्हनुनच बहुदा कोर्टाच्या यंत्रनेबबत पुरेशी माहिती नसल्याने सर्वसामान्यांची त्रेधातिर्कित उड़ते. शिवाय मराठीत न्याय मिळावा हा प्रश्न अनुत्तरितच ! असो,मुद्दा असा आहे की प्रतिद्न्यापत्र सर्वांना कूटेनाकुटे करावेच लागते त्यासाठी वकील ५०० रुपये आकारतात.कोर्टात पोहचल्यावर प्रथम १०० रुपयांचा स्टांप पेपर घ्यावा लागतो.
वास्तविक नियमाप्रमाने २० रुपये त्या कामासाठी ग्राह्य आहेत पण २०,५० चा स्टांप पेपर मिळतो कुठे ?मग सरल १०० रुपये .सरकारचा महसूल वाढायला हवा पण तसा जीआर शासन कधी काढनार ?
दूसरी गोष्ट प्रेस डिक्लेरेशनची ! आरएनआय कड़े प्रेस डिक्लेरेशन करताना चार प्रकारचे अर्ज २० रुपयांच्या स्टांप पेपर वरती करायचे असा नियम असून अगदी तशीच माहिती दिली जाते पण २० चा स्टांप पेपर मिळतो कुठे ? असा प्रश्न उपस्तित केला असता फ्रंकिंगचा पर्याय सुचाविला जातो! फ्रंकिंग ना बँकेत ना पोस्टात ना खुद्द कांही कोर्टात होत, आता बोला ! शिवाय कांही बँकेत सरळ १०० रुपयांपसुनाच फ्रंकिंग होते, म्हणजे प्रशासकीय यंत्रनेला कांहीच पडलेली नाही आनी जनतेला लवकर काम करून घेण्याची घाइ . आन्ना हजारेंचे समर्थन करणारा भारत अश्या छोट्या प्रश्नापासून सुरुवात करेल का ?
तात्पर्य काय -गरज नसताना लोकाना सरकारी यंत्रानेत जास्त पैसा टाकावा लागत आहे; ,म्हणून शासनाने प्रथम आपल्या विविध विभागान्मधे अंतर्गत सुव्यवस्ता राबवावी तरच असेल प्रश्न सुटतील !
बाबुराव खेडेकर -९९६९६६८३६६
http://yuvamaharashtra.blogspot.com/
शहाण्या माणसाने कोर्टाची पायरी चडू नये म्हणतात ! कदाचित म्हनुनच बहुदा कोर्टाच्या यंत्रनेबबत पुरेशी माहिती नसल्याने सर्वसामान्यांची त्रेधातिर्कित उड़ते. शिवाय मराठीत न्याय मिळावा हा प्रश्न अनुत्तरितच ! असो,मुद्दा असा आहे की प्रतिद्न्यापत्र सर्वांना कूटेनाकुटे करावेच लागते त्यासाठी वकील ५०० रुपये आकारतात.कोर्टात पोहचल्यावर प्रथम १०० रुपयांचा स्टांप पेपर घ्यावा लागतो.
वास्तविक नियमाप्रमाने २० रुपये त्या कामासाठी ग्राह्य आहेत पण २०,५० चा स्टांप पेपर मिळतो कुठे ?मग सरल १०० रुपये .सरकारचा महसूल वाढायला हवा पण तसा जीआर शासन कधी काढनार ?
दूसरी गोष्ट प्रेस डिक्लेरेशनची ! आरएनआय कड़े प्रेस डिक्लेरेशन करताना चार प्रकारचे अर्ज २० रुपयांच्या स्टांप पेपर वरती करायचे असा नियम असून अगदी तशीच माहिती दिली जाते पण २० चा स्टांप पेपर मिळतो कुठे ? असा प्रश्न उपस्तित केला असता फ्रंकिंगचा पर्याय सुचाविला जातो! फ्रंकिंग ना बँकेत ना पोस्टात ना खुद्द कांही कोर्टात होत, आता बोला ! शिवाय कांही बँकेत सरळ १०० रुपयांपसुनाच फ्रंकिंग होते, म्हणजे प्रशासकीय यंत्रनेला कांहीच पडलेली नाही आनी जनतेला लवकर काम करून घेण्याची घाइ . आन्ना हजारेंचे समर्थन करणारा भारत अश्या छोट्या प्रश्नापासून सुरुवात करेल का ?
तात्पर्य काय -गरज नसताना लोकाना सरकारी यंत्रानेत जास्त पैसा टाकावा लागत आहे; ,म्हणून शासनाने प्रथम आपल्या विविध विभागान्मधे अंतर्गत सुव्यवस्ता राबवावी तरच असेल प्रश्न सुटतील !
बाबुराव खेडेकर -९९६९६६८३६६
http://yuvamaharashtra.blogspot.com/
Comments
Post a Comment