''कहींपे निगाहे कहींपे निशाणा''

जागतिक कीर्तीचे उद्योजक आणि केंद्र शासनाला कोविड विरोधात लढण्यासाठी भरघोस निधी देणारे रिलायन्स समूहाचे व्यवस्थापकीय संचालक मुकेश अंबानी यांच्या घरासमोर गाडीमध्ये बॉम्बस्फोट झाल्याप्रकरणी पोलीस अधिकारी सचिन हिंदुराव वझे यांनाच राजकीय दबावामुळे आणि मनसुख हिरेन यांच्या कथित हत्याप्रकरणी एनआयए कडून अटक करण्यात आली आहे. दरम्यान मुंबई पोलीस आयुक्तालयात खांदेपालट होत पोलीस आयुक्त पदी हेमंत नगराळे यांची वर्णी लागली आणि त्यानंतर माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी पायउतार होताच राज्याचे गृहमंत्री पब ,बार मधून 100 कोटी महिना वसुलीचे टार्गेट देत असल्याचा गंभीर आरोप करून चर्चेला नवीन उधाण आनले आहे. वरवर पाहता वेगेवेगळ्या भासणाऱ्या बाबी एकमेकांशी संलग्न आणि तितक्याच गुंतागुंतीच्या होत जात आहेत. 

एकीकडे आम्ही म्हणतोय तेच सत्य अशी चाललेली राजकारण्यांची चळवळ आणि त्याअनुषंगाने चालत असलेले सोशल मीडिया ट्रायल यामध्ये सत्य धुसर होत चालले आहे. एका प्रसिद्ध इंग्रजी पत्रकाराच्या मते प्रश्न किती मोठा आहे आणि त्यातून केवळ आम्हीच तुम्हाला सोडवू शकतो असे भासवणे म्हणजे राजकारण हि त्याने केलेली राजकारणाची व्याख्या आज खरी ठरताना दिसत आहे. म्हणूनच राज्य सरकार पोलीस आयुक्तांची बदली करून काय सिद्ध आणि साध्य करू पाहते आणि राज्यात प्रबळ विरोधी असलेला भाजप सचिन वझे यांना रडारवर धरून कुणावर निशाणा साधत आहेत याचा उहापोह होणे गरजेचे आहे. 

             

         25 फेब्रुवारी 2021 रोजी संध्याकाळी मुकेश अंबानी यांच्या घरासमोर बेवारस स्कॉर्पिओ गाडीमध्ये बॉम्ब ब्लास्ट झाला. या प्रकरणाचे पडसात राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उमटणे स्वाभाविक होते. राज्याच्या प्रबळ विरोधी पक्षाचे प्रबळ विरोधीपक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी हा विषय लावून धरत अधिवेशन चालवताना सत्ताधारी पक्षाला घाम फोडत सस्पेंड पोलीस सचिन वाझे यांना पुन्हा महाराष्ट्र पोलिसात का घेतले हा विषय लावून धरला. याशिवाय बहुचर्चित सीडीआरचा उहापोह करत कार डिझायनर मनसुख हिरेन यांच्यासोबत वझे यांचे चाललेले संभाषण आणि हिरेन यांचा गूढ मृत्यू याबाबत चर्चेला उधाण आणत वझे याना सरकार पाठीशी घालत असून त्यांना निलंबित करा अशी मागणी करत राहिले. सरकार मात्र वर्षे सस्पेंड राहिलेले मात्र याच काळात शिवबंधन बांधून बसलेले सचिन वझे यांच्या बाबत सरकारी गतीने काम करत राहिले. सरकारने मुंबई पोलीस आयुक्तांची बदली करून हेमंत नगराळे यांना पोलीस आयुक्तपदी बसवून चेकमेट करण्याचा प्रयत्न केला मात्र प्रबळ विरोधीपक्षनेते फडणवीस यांनी दिल्लीत पत्रकार परिषद घेऊन हिंदी वृत्तवाहिन्यांमधून हा विषय अधिक रंजक बनवत मनसुख हिरेनचा मृत्यू हा कट असून यातील पडद्यामागील सूत्रधार कोण याचा शोध लावावा अशी मागणी केली. त्यामुळे मुंबई आयुक्तांची बदली हा विषय गौण ठरवत सरकारला पुन्हा त्यांनी धारेवर धरले. 

              मुंबई महानगरपालिका निवडणुका एका वर्षावर येऊन ठेपल्या आहेत. मुंबईतील अमराठी भाषिक वर्ग आकर्षित करण्यासठी मराठीचा मुद्दा हाकणारे सर्वच नेते जोरदार कामाला लागले आहेत. भाजप हा तसा हिंदुस्थान तुमचा महाराष्ट्र आमचा वगैरे सूत्रानुसार अमराठी आणि विशेषत्वाने गुजराती,मारवाडी,शेटजी भटजी यांचा पक्ष अशी सर्वसाधारण धारणा आहे. उत्तरप्रदेशच्या यशानंतर हिंदी भाषिक प्रदेशात भाजपने पाय रोवला त्यात मराठीची म्हणावी तशी धार नसलेल्या व हिंदीची बहीण असलेल्या महाराष्ट्रात भाजप वाढला रुजला. परिणामी 2014 मध्ये राज्याची सत्ता आणि त्यापाठोपाठ महानगरपालिका, नगरपरिषद,जिल्हा परिषद आणि ग्रामपंचायत येथे भाजप अव्वल पक्ष बनला. आता हे युतीचे फळ आहे कि स्वबळ हे कळण्यासाठी 2019 च्या निवडणुकीची धामधूम यावी लागली. तोपर्यंत शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी त्यांचे राजीनामे खिशातच ठेवले होते. कथित बंद खोलीतील आश्वासनावर युतीचे शिक्कामोर्तब झाले आणि निवडणूक महायुतीने लढवण्यात आली. महायुतीला जनसमर्थन मिळाले मात्र सत्तेसमोर शहाणपण चालत नसते या म्हणीप्रमाणे मुख्यमंत्री पदासाठीची अभूतपूर्व चढाओढ संपूर्ण देशाने अनुभवली. राज्यात सेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस अशी आघाडी सत्तेत बसली आणि राज्याला 105 आमदारांचा प्रबळ विरोधक भाजपच्या रूपाने लाभला. भाजपचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधीपक्षनेतेपद स्वीकारत सरकारला सळो की पळो करून सोडण्याची एकही संधी सोडली नाही. वनमंत्री संजय राठोड, सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंढे यांना अनैतिक संबंधात रंगेल ठरवण्याची सोशल मीडिया ट्रायल चालवण्यात आली. त्यातून सरकार बचावते न बचावते तोच आत्महत्यांचा हॉटस्पॉट महाराष्ट्र कसा ठरत आहे याबाबत चर्चा सुरु झाली. यामध्ये सर्वात जास्त गुंतागुंतीचे प्रकरण ठरलेय ते मनसुख हिरेन यांचा मृत्यू कारण त्याची तार मुकेश अंबानी यांच्या घरासमोरील कार बॉम्ब ब्लास्ट प्रकरणाशी आणि सचिन वाझे यांच्या त्यामधील कथित सहभागाशी जोडली गेली आहे. भाजप सध्या सर्वच निवडणुकात पिछाडीवर आहे आणि त्यातच मुंबई महानगरपालिका या राज्यातील महत्वाच्या महानगरपालिकेची निवडणूक एका वर्षावर येऊन ठेपलेली आहे. त्यामुळे सरकार आणि मुंबईमनपातील सरकार कशाप्रकारे जनहिताचे नाही हे दाखवण्याची एकही संधी विरोधीपक्षनेते सोडत नाहीत. याउलट जे जे मोदी फडणवीस सरकारचे निर्णय होते त्याच्या बरोबर उलट धोरण स्वीकारणे हा अजेंडा ठाकरे सरकार राबवत आहे. फडणवीस आणि त्यांच्या टीमने कितीही गोंगाट घातला तरी सत्तेतील काँग्रेसच्या कार्यप्रणालीचा गतीप्रमाणे ठाकरे सरकार काम करत आहे. त्यामुळे पप्रकरणे फास्टट्रॅकवर न जात लांबत जात असल्याने त्यात अधिक रंजकता येत आहे. 

        सरकारचा आशीर्वाद आपल्यावर असेल तर आपली अगदी गेलेली नोकरी केवळ मिळविता येत नाही तर उच्च पदावर आपली वर्णी सुद्धा लागू शकते. म्हणूनच हा सरकारी आशीर्वाद मिळविण्याची चढाओढ प्रशासनात लागली पाहायला मिळते. सचिन वाझे हे निलंबित पोलीस इन्स्पेक्टर कोविडचे कारण सांगून पुन्हा रुजू करण्यात आले आणि त्यांना सीआययू म्हणजे जटील गुन्ह्यांचे तपास करणाऱ्या संस्थेच्या प्रमुखपदी बसवण्यात आले. वझे याना घ्यावे कि नको याबाबत पूर्वीच्या फडणवीस सरकारने राज्याच्या महाधिवक्त्यांना सल्ला विचारून नोकरी नाकारली होती. याचकाळात भाजपमध्ये इनकमिंग जोरात होते आणि पार्टी विथ डिफरंस म्हणत ज्यांना पक्षात घेणे अडचणीचे होते अशाना सेनेचा रस्ता दाखवला जाई असे जाणकार सांगतात.आपल्यावर राजकीय आशीर्वाद असावा यासाठीच कदाचित घरी बसलेले वझे शिवबंधनात अडकले. महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर त्यांच्या आकांक्षा वाढल्या आणि त्यानुसार त्यांना चौकशी समितीच्या अहवालात मनुष्यबळाची गरज दाखवत पुन्हा रुजू करून घेण्यात आले. आपण ज्यांना नाकारले ते उच्च पदावर रुजू होऊन टीआरपी घोटाळा, अन्वय नाईक हत्या प्रकरण अशी प्रकाराने हाताळताना पाहून विरोधीपक्षांना संताप होणे अभिप्रेत होते. त्यांनी मुकेश अंबानी घरासमोरील कार ब्लास्ट प्रकरणी सीडीआर मिळवत त्याचे धागे कार बिजनेसमन मनसुख हिरेन याच्याशी जोडत प्रकरणात अधिक ट्विस्ट आणली. 

         एखाद्या सिनेमाच्या कथानक प्रमाणे सचिन वाझे यांच्या अटकेपर्यंतचे थरारक नाट्य महाराष्ट्राने पाहिले. हा तर मध्यंतर झालाय यापुढे यात काय होईल याकडे संपूर्ण राज्याचेच न्हवे तर देशाचे लक्ष लागले आहे. याप्रकरणात किती मोठी नावे समोर येतात हे पाहणे औस्त्युक्याचे ठरणार आहे. मात्र तोपर्यंत सत्ताधारी,विरोधक,प्रशासन आणि नागरिक कहींपे निगाहे कहींपे निशाणा हा खेळ खेळताना दिसत आहेत. यामध्ये कुणाला किती क्षणिक लाभ मिळेल आणि याचे किती दूरगामी परिणाम होतील हे येणारा काळच ठरवेल. 

-- बाबुराव खेडेकर

मुक्त पत्रकार